Author: मिलापत्र
नेपालगन्ज, वैशाख २५ गते । राप्ती नदीमा पुल नहुँदा बाँकेका तीन वटा गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा ज्यान जोखिममा हालेर डुङ्गामा वारपार गर्न बाध्य हुँदै आएका छन् । बर्सौंदेखि यहाँका बासिन्दाले राप्ती नदीमा पुल निर्माणको माग गर्दै आएका भए पनि हालसम्म पुल निर्माण हुन सकेको छैन । राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकाका धेरै किसानको डुडुवातर्फ खेती भएकाले खेतीपातीका लागि पनि नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सीमापारि भारतीय बजार र सदरमुकाम नेपालगन्ज पुग्न छिटो र छोटो दुरी हुने भएकाले पनि यहाँका तीन वटा पालिकाका स्थानीयले डुङ्गाको प्रयोग गर्दै आएका छन् । राप्तीसोनारी कुडवाका नरेश लुहारले राप्ती नदीको पिप्रहवाघाटमा पुल निर्माणका लागि बर्सौंदेखि माग गर्दै आए पनि…
काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । प्रधान न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी पदपूर्तिको कानुनी बाटो खुलेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सहमतिमा निर्णय अगाडि बढाउन सक्ने भए पनि रिक्त पदमा सिफारिस/नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेसँगै सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट सिफारिस र निर्णयको बाटो खुलेको हो । सरकारले वैशाख १४ गते सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २० गते विषयवस्तुमा असहमति जनाउँदै फिर्ता गर्नुभएको थियो । वैशाख २१ मा सरकारले पुनः प्रस्तुत रूपमै (पहिलेको जस्तै) सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका…
काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । सरकारले स्थलमार्गबाट नेपाल भित्रिने भारतीय तथा अन्य देशका पर्यटकलाई सहज बनाउन अनलाइन सेवा सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार विभागले विदेशी सवारी साधनको विवरण भर्न र राजस्व तिर्न सक्ने गरी ‘अस्थायी सवारी आयात’ (टीआईभी) प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो। उक्त प्रणालीको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक कार्यक्रमबीच शुभारम्भ गर्नुभयो। नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै अब आफ्नै सवारी साधन लिएर आउने विदेशी पर्यटकले घरैबाट विवरण भर्न र अनलाइनमार्फत शुल्क बुझाउन सक्नेछन्। यसअघि भन्सार नाकामै पुगेर भौतिक रूपमा अस्थायी इजाजत लिनुपर्ने र नवीकरणका लागि पुनः नाकामै धाउनुपर्ने वा जरिबाना तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो। प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सीमा…
बुटवल,२१ बैशाख । नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घको चौथो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय महादिवेशनबाट खिमनारायण पराजुली अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। आइतबार नवलपुरमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय अधिवेशनले पराजुलीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको हो। अध्यक्षमा पराजुली, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा यज्ञ प्रसाद पन्त, उद्योग उपाध्यक्षमा दामोदर नेपाल, बाणिज्य उपाध्यक्षमा लोकजंग लामा, बस्तुगत उपाध्यक्षमा शिवराज दुवाडी, एसोसिएट उपाध्यक्षमा दिपेन्द्र विष्ट, खुल्ला उपाध्यक्षमा उपेन्द्र चौधरी, रामसुन्दर बके, प्रकाश पाण्डे, जनकराज पराजुली महिला उपाध्यक्षमा कल्पना शर्मा रहेका छन् साथै महासचिवमा सूर्य थापा, कोषाध्यक्षमा आशीष कार्की, उपमहासचिवमा कुमार थापा, सचिवहरूमा चेत बहादुर खड्का, मिनराज भण्डारी, प्रेम सुनार, तपेन्द्र प्रसाद जोशी, केदारनाथ अधिकारी,सहकोषाध्यक्षमा नेत्र प्रसाद आचार्य…
काठमाण्डौ – विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका एक हजार ५९४ जना पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त हुने भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि उनीहरू पदमुक्त हुने भएका हुन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरणका लागि भन्दै अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्र नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित सात पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ऐन, २०१९ अन्तर्गतका दुई जना सञ्चालक र गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ बमोजिमका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी…
दाङ देउखुरीमा स्वतन्त्र थारू राज्य थियो । राजा पुण्य मल्लको विसं १३९३ को कनकपत्रमा ‘हुम दाङका पेख अडै अधिकारी महर महतो सभौ प्रति’ अर्थात् हुम्लादेखि दाङसम्म प्रेरक्षक, अडै, अधिकारी, मगर महटौँ अर्थात् (थारूको मुख्य) सबैतिर भनेर दाङ र थारूसमेतलाई सम्बोधन गरेकान् (योगी, २०२२ पृष्ठ, ७७१) । यसबाट दाङमा परम्परादेखि नै थारू बस्दै आएको पुष्टि हुन्छ । सुदीप गौतमले दाङ देउखुरी न्यायिक इतिहासमा उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘थारू’ शब्दको उद्गम थार मरुभूमिसँग सम्बन्धित छ । इतिहासकार स्व. महेश चौधरीले प्राचीनकालमा थार मरुभूमि क्षेत्रबाट सुरक्षित वासस्थान खोजी गर्दै दक्षिण एसियाली भूभागमा आवतजावत सुरु गरेको थियो; जसलाई ‘थारू’ भनेर चिनिन थालियो भनी…
बुद्ध जयन्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा (व्यक्ति, परिवार र समाजभित्र शान्ति र सन्देशको अभाव कारण, प्रभाव र नेपालको भविष्य) नारायणप्रसाद पाण्डेय बुद्ध जयन्ती मानव सभ्यतालाई शान्ति, करुणा र आत्मबोधको मार्ग सम्झाउने दिन हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस श्रमको सम्मान, समानता र सामाजिक न्यायको सन्देश बोकेको दिवस हो। यी दुवै दिवस केवल औपचारिक शुभकामनाका अवसर मात्र होइनन्; यिनले समाजको आत्मपरीक्षण गर्ने अवसर पनि दिन्छन्। यस पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना। बुद्धको करुणा, मध्यम मार्ग र सत्यको खोजी; तथा श्रमिक आन्दोलनले स्थापित गरेको सम्मान, अधिकार र श्रमको मूल्य यी दुवै सन्देश हाम्रो जीवन, परिवार र समाजमा गहिरो रूपमा…
नारायण प्रसाद पाण्डेय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्य सञ्चालनको आधार विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा हो। संविधानले अधिकारको सीमांकन गर्दै राज्यका तीन प्रमुख अंग—विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका—बीच सन्तुलन कायम गरेको हुन्छ। यिनै संरचनाले लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्छन्। यस सन्दर्भमा कानुन निर्माणको प्रमुख जिम्मेवारी संसदको हो, किनकि संसद जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधि संस्था हो। तर विशेष परिस्थितिमा, जब संसद सत्रमा छैन र तत्काल कानुनी निर्णय आवश्यक पर्छ, संविधानले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ। तर यो अधिकार सामान्य शासन सञ्चालनको साधन होइन। यो असाधारण अवस्थाका लागि सुरक्षित गरिएको संवैधानिक उपाय हो। दुर्भाग्यवश, पछिल्ला वर्षहरूमा अध्यादेशलाई सहज राजनीतिक औजार, प्रशासनिक सुविधा, वा सीमित…
पाल्पा, १६ बैशाख । पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का सांसद डा. माधवबहादुर थापाले पाल्पा जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुसंग मंगलबार तानसेनमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नुभएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद थापाले मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी सेवाग्राहीको काम गर्न कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । मुख्यतया जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र दिगो विकासको लागि वर्तमान सरकारले हरसंभव प्रयास गरिरहेको भन्दै थापाले आम कर्मचारी तथा राष्ट्रसेवकले त्यसमा साथ दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पाल्पा जिल्लाको समग्र विकास, सुशासनको सुदृढिकरण तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको…
काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि सुशासनको ठोस कदम चालेको छ। प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सरकारले हालसम्म ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको छ। कानुन विपरीतको सुविधामा रोक प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर, सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत व्यापकरूपमा चार पाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।…