दाङ, जेठ १ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या आठ वटा कायम गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई यथाशीघ्र मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरवलोकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकेको सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशमा हाल १२ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा यसअघि गठन भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
घरेलु कार्यालयबाटै सवारी नवीकरण
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत सवारीसाधन नवीकरण तथा पटके सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत प्रस्तावअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व र बर्दियाको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट सवारी दर्ता किताब (ब्लूबुक) नवीकरण तथा अस्थायी बाटो इजाजत सेवा प्रदान गरिनेछ । दाङ जिल्लाको हकमा भने यातायात कार्यालयका अतिरिक्त घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट समेत यो सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर
बैठकले प्रदेश सचिवको पदमा जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार नारायणप्रसाद अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सुशीला अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यसैगरी, बैठकले ‘अध्ययन पूर्व स्वीकृति तथा अध्ययन बिदा स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी नियमावली’ लाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा धार्मिक वन हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा ‘निजी वनमा भएका रूखको कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ लाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।