नेपालको इतिहास, संस्कृति, र राष्ट्रिय पहिचानले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि देशको स्थायित्व, स्वाधीनता, र एकताका लागि राजसंस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। लामो समयसम्म राष्ट्रलाई एकताबद्ध राख्न, भौगोलिक अखण्डता कायम गर्न, र सार्वभौमिकतालाई सुरक्षित गर्न राजसंस्थाले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्यो। तर पछिल्लो समय, विदेशी राजनीतिक विचारधाराहरू, विशेष गरी माओ-लेनिनका सिद्धान्तहरू, समाजवादको नाममा नेपालमा स्थापित गर्न खोजिएको छ। यस्ता बाह्य विचारहरू नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, र सामाजिक वास्तविकतासँग मेल खाँदैनन्, बरु अस्थिरता, द्वन्द्व, र विभाजनको कारक बनेका छन्।
नेपाल एक पृथक सांस्कृतिक, धार्मिक, र भौगोलिक पहिचान बोकेको मुलुक हो। यहाँको शासन व्यवस्था कुनै निश्चित राजनीतिक विचारधारामा आधारित नभई समाजका परम्परा, मूल्य, र धर्म-संस्कृतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको थियो।राजसंस्थाले परम्परागत रूपमा मुलुकलाई एकताबद्ध गर्ने भूमिका खेल्यो।
पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाल एकीकरण भएदेखि राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रसम्म, देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, र राष्ट्रिय स्वाभिमान सुरक्षित रह्यो। असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै नेपाललाई कुनै पनि शक्ति केन्द्रको प्रभावबाट मुक्त राख्ने प्रयास भयो तर जब बाह्य विचारधाराहरू नेपालमा प्रवेश गर्न थाले, तब सामाजिक स्थिरता खलबलिन थाल्यो।
समाजवादी क्रान्ति, वर्ग संघर्ष, र गणतन्त्रका नाममा विदेशी माओ-लेनिन सिद्धान्तलाई नेपालमा जबरजस्ती लागू गर्ने प्रयास भयो। यसको परिणामस्वरूप, २०५२ देखि २०६३ सम्मको हिंसात्मक द्वन्द्वले हजारौँ निर्दोष नेपालीले ज्यान गुमाए, राष्ट्रिय सम्पत्ति नष्ट भयो, र समाजमा गहिरो ध्रुवीकरण आयो ।
माओ-लेनिनवादी सिद्धान्तहरू मुख्य रूपमा चीन र रसियाका राजनीतिक तथा सामाजिक संरचनालाई परिवर्तन गर्न जन्मिएका विचारधारा हुन्। यी विचारधाराहरू वर्ग संघर्ष, सर्वहारा क्रान्ति, र सशस्त्र आन्दोलनमा आधारित छन्। चीनमा माओत्सेतुङ र रसियामा लेनिनले यस्ता सिद्धान्तलाई प्रयोग गरी पुरानो शासन व्यवस्था ढालेर समाजवादी व्यवस्था लागू गरे।नेपालको सामाजिक संरचना भने फरक छ । यहाँ हिन्दु-बौद्ध सभ्यता जरा गाडेर बसेको छ, जसमा सहिष्णुता, पारिवारिक मूल्य, तथा धार्मिक विविधता छ। नेपाली समाजलाई वर्ग संघर्षमा धकेल्ने अवधारणाले समाजलाई एकजुट गर्नुको सट्टा फुटाउँछ।
२०५२ सालमा नेपालमा सुरु भएको माओवादी आन्दोलनले यही अवधारणालाई प्रयोग गर्यो। वर्ग संघर्षको नाममा नेपाली समाजलाई द्वन्द्वमा धकेलियो। यो द्वन्द्वले हजारौँ निर्दोष नागरिकको ज्यान लियो, लाखौँ विस्थापित भए, र आर्थिक संरचना तहसनहस भयो।गणतन्त्र स्थापनापछि पनि नेपालले राजनीतिक स्थायित्व पाउन सकेको छैन। बारम्बार सरकार परिवर्तन, विदेशी हस्तक्षेप, र सत्ता स्वार्थका कारण देश अझ कमजोर बनेको छ। शासन प्रणालीमा जनता होइन, विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव झन् बढेको छ। यो अवस्था विदेशी विचारधारालाई अपनाउनुको प्रत्यक्ष परिणाम हो।
राजसंस्था नेपालको मौलिक राजनीतिक प्रणाली थियो, जसले देशलाई स्थिरता, पहिचान, र अखण्डता प्रदान गर्थ्यो। राजसंस्था कुनै निश्चित राजनीतिक विचारधारामा सीमित नभई, सम्पूर्ण राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा क्रियाशील रहन्थ्यो।राजा महेन्द्रको शासनकालमा नेपालले आधुनिक विकासको यात्रा थालेको थियो। योजना आयोगको स्थापनादेखि औद्योगीकरण, सडक निर्माण, र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरियो।
राजा वीरेन्द्रले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको माध्यमबाट नेपाललाई स्वतन्त्र राख्ने प्रयास गरे।राजसंस्थाले मुलुकलाई एकताबद्ध गर्न भूमिका खेल्थ्यो, जसले गर्दा जातीय, धार्मिक, वा क्षेत्रीय आधारमा समाज विभाजित हुँदैनथ्यो। राजसंस्थाको अवधिमा नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप सीमित थियो। गणतन्त्र स्थापनापछि, समाजमा जातीय विभाजन बढ्दै गयो। सङ्घीयताको नाममा नेपाललाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र देखियो। राष्ट्रिय पहिचान मेटाउन धर्मनिरपेक्षताको नारा अघि सारियो। यी सबै परिवर्तनहरूले नेपाललाई अझ बढी अस्थिर बनाइरहेको छ।
अन्त्यमा नेपालका लागि विदेशी राजनीतिक विचारधाराभन्दा आफ्नै मौलिकता, परम्परा, र संस्कृतिमा आधारित शासन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ। राजसंस्था नेपालको पहिचानसँग जोडिएको थियो, जसले राष्ट्रिय एकता, स्थायित्व, र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्यो।
माओ-लेनिनका विचारहरू नेपालका लागि असान्दर्भिक छन्, किनकि ती विचारहरू समाजलाई वर्ग संघर्षतर्फ धकेल्छन्। विपरीत, राजसंस्थाले सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता, र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई सुदृढ गर्यो।
नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा देखेको अस्थिरता, विदेशी हस्तक्षेप, र राजनीतिक अन्योलबाट स्पष्ट हुन्छ कि गणतन्त्रले मुलुकलाई सबल बनाउन सकेको छैन। बरु, राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाले नेपाललाई फेरि स्थिरता, स्वाधीनता, र पहिचान दिलाउन सक्छ। नेपालको लागि आफ्नै मौलिकता सुरक्षित गर्ने बाटो नै वास्तविक समाधान हो।