काठमाडौँ, चैत २९ गते । सरकारले कार्यालयको कामलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ (जिरो पेन्डिङ फाइल विक) सुरु गर्ने भएको छ । यही चैत ३० देखि वैशाख ७ गतेसम्म सो अभियान सुरु गर्न लागिएको हो । यसका लागि सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ स्वीकृतसमेत गरिसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, सुरुवात भएका टिप्पणीलगायत अन्य फाइल विभिन्न तह र टेबुलमा अनावश्यक रूपमा थन्किने, निर्णयमा ढिलाइ हुने, आफूलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाउनेलगायतका प्रवृत्तिले सेवा प्रवाह प्रभावित हुने अवस्था निराकरण गर्नका लागि सबै सरकारी कार्यालयमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यस अभियानको मुख्य उद्देश्यै सबै सरकारी कार्यालयले गर्नुपर्ने काम र निर्णय समयमै गरून् । यदि निर्णय गर्न नसक्ने फाइल हो भने सोबारे सम्बन्धित माथिल्लो कार्यालयलाई जानकारी दिइयोस् । सबै फाइल निर्णय नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा किन निर्णय भएन भन्ने कुराको जानकारी सम्बन्धित माथिल्लो निकायलाई हुनुप¥यो ।”
यही चैत ३० देखि वैशाख ७ गतेसम्म सो अभियान सुरु गर्न लागिएको बताउँदै उहाँले यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, आयोग, सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र सबै स्थानीय तहलाई पठाइसकिएको जानकारीसमेत दिनुभयो । उक्त स्वीकृत मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन गर्ने र गराउने व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको चैत २७ गतेको निर्यणयानुसार सबैमा अनुरोधसमेत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
दर्ता भएका फाइलबारे निर्णय नहुने, निर्णय के कारणले भएन भन्नेबारे पनि मान्छेलाई थाहा नहुनेलगायतका अनावश्यक ढिलाइ हुने, लामो समयसम्म फाइल टेबुलमा थन्केर बसिरहने समस्या समाधान गर्न यो अभियान सुरु गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरुमा यो एक हप्ता अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने हो । त्यसपछि यो निरन्तर रूपमा सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा भएका निर्णय हुन नसकेका, निर्णय भएका फाइलको पनि विवरण, निर्णय हुन नसकेका फाइलको अवस्था के छ ? भन्नेबारे सम्बन्धित कार्यालयले प्रतिवेदन बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ ।” मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएबमोजिम काम नगर्ने कार्यालय प्रमुख वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्थासमेत सोही मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल अभिलेखीकरण गर्नु पनि यस अभियानको अर्को उद्देश्य रहेको बताउँदै प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो, “कुन कार्यालयमा कसको टेबुलमा कति फाइल आयो ? कति निर्णय भयो ? कति बाँकी रह्यो ? कति फस्र्योट भयो भन्ने कुरा यस अभियानबाट प्रस्ट हुन सक्छ ।”
मार्गदर्शन अनुसार अब तीन दिन, सात दिन वा १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका फाइलमा स्वतः समीक्षा प्रक्रिया लागु गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मार्गदर्शन अनुसार फाइल ट्र्याकिङ अभियानको मुख्य आधार मानिने छ । हरेक कार्यालयले स्पष्ट रूपमा वा देखिने गरी कुन फाइल कहाँ कसको जिम्मामा, कति दिनदेखि रहेको छ भन्ने विवरण दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।
त्यसै गरी कार्यालय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुखको पनि काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पार्नुका साथै अभियान अवधिभर प्रत्येक कार्यालयले दैनिक प्रगति विवरण राख्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।