काठमाडौँ, फागुन २८ गते । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजयपछि विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नीति र नेतृत्वका सन्दर्भमा बहस तीव्र भएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट आएको कांग्रेस नेतृत्व, नियमित महाधिवेशनबाट आएको एमाले नेतृत्व र महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर निर्वाचनमा गएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेतृत्व र नीतिका सन्दर्भमा बहस चुलिएको हो ।
कांग्रेस र एमालेका नेताले खुला रूपमै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा भएका कमीकमजोरीको समीक्षा गर्न पनि माग भइरहेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा हुने बताउनुभयो । उहाँले पार्टी पुनर्निर्माण गरी गतिशील बनाउने, १५ औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुट्ने र सङ्गठन सुदृढ बनाउने बताउनुभयो ।
उहाँले एउटा निर्वाचनमा असफल हुँदा सबै सकियो भन्ने नसोच्न आग्रह गर्दै सभापति गगनकुमार थापाको राजीनामाको विषय उहाँको व्यक्तिगत कुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सभापतिको राजीनामा माग्नेले समयमै १५ औँ महाधिवेशन गरेको भए हुने, ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागबमोजिम विशेष महाधिवेशन गरेको भए हुने, अघिल्ला निर्वाचनमा पराजित हुँदा राजीनामा दिएर नैतिकता देखाएको भए हुने । हो, यी सबै विषयमा समीक्षा हुन्छ । सभापतिलाई आग्रह पूर्वाग्रहको औजार बनाएर बहसमा उत्रिनु हुँदैन । सत्ताका लागि सम्झौता र सत्ताको हिस्सेदार बन्नु गल्ती थियो, समीक्षा गरिने छ ।”
एमालेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा हुने बताउनुभयो । उहाँले नीति र नेतृत्वको विषय आन्तरिक रूपमै छलफल हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नीति र नेतृत्वको विषय हाम्रो पार्टीको आन्तरिक विषय हो । सार्वजनिक खपतको विषय होइन तर नागरिकको चासो स्वाभाविक हो । आन्तरिक रूपमै यो विषयमा समाधान खोजिने छ ।” नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देवप्रसाद गुरुङले नेकपाभित्र नेतृत्व र नीतिको प्रश्न नरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचनअघि केही नेताले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएर पार्टी छोडे पनि नीतिको विषयमा कुनै विमति नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नीति र नेतृत्वको सन्दर्भमा नेकपा प्रस्ट छ । निर्वाचनको समीक्षा गरेर हामी अघि बढ्छौँ ।”
आधार गुमाएका साना दल
विघटित प्रतिनिधि सभामा रहेका अधिकांश साना दलले आफ्नो आधारक्षेत्र नै गुमाएका छन् । निरन्तर संसद्मा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको प्रतिनिधित्व यस पटक हुने छैन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा एक सिट र समानुपातिकमा छैटौँमा रहँदै थ्रेस होल्ड कटाएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राडा गान्धी पण्डितले एउटा दललाई बहुमत आउनु र सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने दल नआउनुले स्थायित्वको सङ्केत गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०६२/६३ पछि उदाएका दलको सत्तामोहले नै उनीहरू सकिने अवस्थामा पुगेका हुन् । कांग्रेस, एमाले र नेकपा सुध्रिनुको विकल्प छैन ।”