काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई कार्यान्वयन गर्न ‘नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२’ जारी गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले संशोधन गरेको राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीअनुसार बाबुको पहिचान हुन नसकेका सन्तान, नेपालमा फेला परेका अनाथ बालबालिका र गैरआवासीय नेपालीका लागि नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र सरल बनाएको हो ।
यो नियमावलीले विशेषगरी एकल महिलाका सन्तान र राज्यको संरक्षणमा रहेका बालबालिकाको ‘पहिचानको हक’ लाई कानुनी रूपमै सुरक्षित गरेको छ ।
नयाँ नियमावलीका मुख्य विशेषतामा बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा आमा र सन्तान दुवैले अनुसूची बमोजिमको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बालबालिकाको पहिचानका लागि १६ वर्षसम्म मान्य हुने ‘नाबालक परिचयपत्र’को सुरुवात गरिएको छ । संरक्षणमा रहेका बालबालिकालाई संरक्षकको विवरणका आधारमा नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सीडीओले मातहतका अधिकृतलाई नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाली नागरिकता लिँदा विदेशी मुलुकको भिसा वा नागरिकता नलिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुसूची १ मा रहेको निवेदन दिने फाराम, अनुसूची ४ क मा रहेको स्वघोषणाको फाराम र अनुसूची १४ मा नाबालक परिचयपत्रको ढाँचामा समयानुकूल परिवर्तन गरिएको छ ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले नागरिकता ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा नियमावलीको चौथो संशोधन बमोजिम नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८ अन्सारीटोल निवासी २४ वर्षीय मोहन गोडीयालाई आज वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गरेका छन् । तस्बिर – रासस
बाबुको पहिचान नभएका सन्तान र बच्चाको आमाले स्वघोषणा गरेपछि नागरिकता
नयाँ नियमावलीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिका लागि गरिएको ‘स्वघोषणा’ को व्यवस्था हो ।
अब बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति र उसको आमाले तोकिएको ढाँचामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) समक्ष स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । यदि आमाको मृत्यु भइसकेको वा ठेगाना थाहा नभएको खण्डमा भने मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र वा चिकित्सकको सिफारिस सहितको निवेदनका आधारमा नागरिकता पाइने बाटो खुलेको छ ।
यसले वर्षौँदेखि नागरिकताबाट वञ्चित ठूलो सङ्ख्याका युवालाई राहत दिने विश्वास गरिएको छ ।
बालगृह वा अनाथालयमा हुर्किएकालाई सिफारिसका आधारमा नाबालक परिचयपत्र
नियमावलीले ‘नाबालक परिचयपत्र’ सम्बन्धी नयाँ नियम थप गरेको छ ।
संशोधित नियमावलीमा नियम १६ क थप गरेर अब १६ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाका लागि जन्म दर्ता, बाबुआमाको नागरिकता र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा नाबालक परिचयपत्र जारी गरिनेछ ।
यदि बालबालिका बालगृह वा अनाथालयमा हुर्किएका हुन् भने सम्बन्धित संस्थाको सिफारिस र स्थानीय तहको सर्जमिनका आधारमा पनि यो परिचयपत्र पाइनेछ । यो परिचयपत्र १६ वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म मात्र मान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
बाबु र आमाको नाम खाली राखेर अनाथ र बेवारिसे बालबालिकालाई नागरिकता
पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएका अनाथ व्यक्तिको हकमा नागरिकता जारी गर्दा कार्यालयको अभिलेखमा सोही व्यहोरा जनाइनेछ । तर, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भने बाबु र आमाको नाम उल्लेख गर्ने ठाउँ खाली राखिनेछ ।
यद्यपि, त्यस्ता व्यक्तिको संरक्षक भएमा संरक्षकको नाम र ठेगाना भने खुलाउनुपर्नेछ । यसले राज्यद्वारा संरक्षित बालबालिकाको कानुनी पहिचानलाई मजबुत बनाएको छ ।
प्रक्रियामा सरलीकरण र अधिकार प्रत्यायोजन
नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो मातहतका अधिकृत कर्मचारीलाई नागरिकता जारी गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको भनी गरिने स्वघोषणा र नागरिकता त्यागको सूचना दिने प्रक्रियालाई पनि नयाँ ढाँचामा व्यवस्थित गरिएको छ ।
सम्बन्ध विच्छेद भएका महिलाले थर वा ठेगाना परिवर्तन गरेर नागरिकता लिन पाउने
विवाहित महिला वा सम्बन्ध विच्छेद भएका महिलाले थर वा ठेगाना परिवर्तन गरी पुनः नागरिकता लिन चाहेमा विवाह दर्ता वा सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाणपत्र र स्थानीय तहको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने नियमलाई पनि यस संशोधनले थप स्पष्ट पारेको छ ।
यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालको नागरिकता सम्बन्धी प्रशासनिक झमेला कम हुने र वास्तविक नेपाली नागरिकले झन्झटमुक्त सेवा पाउने सरकारको अपेक्षा छ ।