रेसुङ्गा(गुल्मी), असोज २४ गते । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि लालपुर्जा पाउने चरणमा रहेका लाभग्राही निराश भएका छन् । गुल्मीका चार पालिका लालपुर्जा वितरणको चरणमा रहेका थिए । त्योमध्ये छत्रकोटका १८ जनाले केहिदिन पहिले लालपुर्जा समेत पाए । तर भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज भएपछि लालपुर्जाको अन्तिम चरणमा रहेका मदाने र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका लाभग्राही निराश भएका छन् ।
मदानेका २६ लाभग्राहीले बिहीबार लालपुर्जाको अन्तिम प्रक्रिया राजस्व बुझाएर पनि लालपुर्जा पाउन सकेनन् । मदानेकाको राजस्व बुझाउने र रेसुङ्गामा हकदावीको अन्तिम दिन बिहीबार अन्तिम भए पनि सोहि दिन आयोग खारेज हुँदा लाभग्राहीमा ठुलो चोट परेको भूमि समस्या समाधान आयोग गुल्मीका विज्ञ सदस्य पूर्ण केसीले जानकारी दिनुभयो ।
केसीका अनुसार धुर्कोट बाहेकका स्थानीय तहको लगत सङ्गकलन सकिएको थियो । छत्रकोटमा लालपुर्जा वितरणपछि रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, मदाने गाउँपालिका र रेसुङ्गा नगरपालिकामा लालपुर्जा वितरणको अन्तिम काम रहेको केसीले बताउनुभयो ।
सरकारपिच्छे आयोग बनेपनि लालपुर्जा वितरण नहुने प्रवृतिले नागरिक पीडामा छन् । २०८१ चैतमा आयोगले पूर्णता पाएपछि भूमि समस्या समाधानसँगै लालपुर्जा वितरणको काम अगाडि बढेको थियो । तर छ महिना नपुग्दै आयोग खारेज भएको छ । आयोग दुई महिना मात्रै रहेको भए जिल्लाका सवै स्थानीय तहमा लालपुर्जा वितरणको काम हुन सक्ने अवस्था रहेको नापी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख तथा भूमि समस्या समाधान आयोगका सदस्य सचिव जनकराज जोशीले बताउनुभयो ।
छत्रकोटमा लाभग्राहीले लालपुर्जा पाएपछि स्थानीय तहमा कामको रफ्तार बढेको र मदाने, रुरु र रेसुङ्गाको काम अन्तिममा भए पनि अर्को आयोग गठन नहुने बेलासम्म लालपुर्जा दिने अवस्था नरहेको जोशीले बताउनुभयो । अहिले जङ्गल र सार्वजनिक जग्गामा लालपुर्जा वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन । अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई लालपुर्जा वितरणको काम अगाडि बढेको थियो । वडा कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी, बिद्यालय तथा केही व्यक्तिहरुले लालपुर्जा पाउने अवस्थामा आयोग खारेज हुनु निकै दुःखद पक्ष रहेको मदाने गाउँपालिका उपप्रमुख सरिता खड्काले गुनासो गर्नुभयो । जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरेर तीन हजार तीन सय बढिको निवेदन परेको छ ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका १५ जनाले लालपुर्जा पाउने अन्तिम तयारी थियो । स्थानीय तहले लालपुर्जाको चरणसम्म आउन लाभग्राहीको पक्षमा धेरै मेहेनत गरेकाले जनतामा आशा सञ्चार हुँदाहुँदै आयोग खारेज हुनु निकै विडम्बना भएको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका प्रमुख यदु ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजस्व काट्ने र लालपुर्जा बाँड्ने काम मात्र बाँकी थियो । अन्तिम समयमा आयोग खारेज हुँदा स्थानीयको उत्साह र हामीहरुको उर्जा मरेको छ ।”
लाभग्राही पीडित मात्रै छैनन्, पटक–पटक गठन हुने आयोगका कारण सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको छ । राजनीतिक निर्णयले बनेका आयोगका काम सधैँ अधुरो र भूमि समस्याका विषयमा फरक बुझाई भएकाले आयोग बनेपछि हुने निर्णयहरुमा एकरुपता नदेखिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख द्रोण खत्रीले बताउनुभयो । जिम्मेवार र स्थायी प्रकृतिका काम गर्ने र खर्च पनि नबढ्ने उत्तम विकल्प जिल्ला समन्वय समितिलाई भूमि समस्या समाधानको काम दिनुपर्नेमा खत्रीले जोड दिनुभयो ।