काठमाडौँ, जेठ २ गते । सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी साबिकका २२ वटा मन्त्रालय घटाएर १८ वटा कायम गरी अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै करिब २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने भएका छन् ।
सरकारले फजुल खर्च कम गरी अनावश्यक कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने उद्देश्यसहित २२ मन्त्रालयबाट घटाएर १८ मन्त्रालय कायम गरेको छ । त्यस्तै सरकारले अनावश्यक र कार्यजिम्मेवारीमा दोहोरो र तेहोरोपना भएका करिब ५५० वटा कार्यालय खारेज गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । ती मन्त्रालय र कार्यालय खारेज हुँदा करिब २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने अनुमान गरिएको हो । जसमा कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मका दरबन्दी कटौती हुने जनाइएको छ । समान काम र समान कार्यप्रकृति भएका मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । प्रविधिको विकासका लागि छुट्टै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय बनाइएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षामा गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, दुई मन्त्रालय गाभेर महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ । खानेपानी र सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समाहित गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । यसअघि अलग अलग रहेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गाभेर भूमि सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले अब सरकारले छिट्टै सबै मन्त्रालयको कर्मचारी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेपछि कटौती हुने दरबन्दी यकिन हुने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका समान प्रकृतिका कार्यालय र एउटै काममा दोहोरो र तेहोरोपना परेका कार्यालयलाई गाभ्ने र हस्तान्तरण गरिने छ ।
राज्यको व्ययभार कम
मन्त्रालय गाभिएसँगै गाभिएका मन्त्रालयका मन्त्री, मन्त्रीको सचिवालय, कर्मचारी, तिनका लागि प्रदान गरिने विभिन्न शीर्षकका तलब, भत्ता, सवारी साधनलगायत दायित्व राज्यका लागि कम हुने छ । भुसालले भन्नुभयो, “यसबाट सुशासन कायम भई सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले निरन्तर काम गरि नै रहने छ ।” मन्त्रालय मर्ज भएसँगै अब महाशाखा र विभागहरूमा अनावश्यक रहेका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउन, धेरै असान्दर्भिक संस्था, विकास समिति, बोर्डहरू खारेज गर्न, सङ्घमा रहेका अनावश्यक संरचना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन यसअघि नै सार्वजनिक गरिएको सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय मापदण्डकै आधारमा ओएनएम
सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार मर्ज भई जोडिएका मन्त्रालयको दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार गरिने छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव तुलसी भट्टराईले मर्ज भएका सम्बन्धित मन्त्रालयले ओएनएम प्रतिवेदन तयार गरी त्यसको आधारमा दरबन्दी घट्ने वा बढ्ने यकिन हुने बताउनुभयो । सम्बन्धित सेवा समूह भएका कर्मचारीलाई सोही मन्त्रालय वा कार्यालयमा समायोजन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । मर्ज भएका सबै मन्त्रालयले ओएनएमको प्रतिवेदन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने र सो मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेसँगै दरबन्दी कति कायम रहने भन्ने यकिन हुने छ ।