काठमाडौँ, चैत २ गते । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन युवाको क्षणिक आक्रोश नभई भ्रष्टाचार कुशासन आर्थिक अवसरको अभाव सामाजिक अन्याय र संस्थागत असफलताविरुद्धको सामूहिक र संरचनागत प्रतिक्रिया भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको जेनजी आन्दोलनको बुझाइ : मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त आन्दोलन हुनुपछाडिका कारण र अब लिनुपर्ने नीतिबारे सरकारलाई सुझावसमेत दिएको छ ।
प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली, डा. प्रांशु नेपाल र डा. दीपकबहादुर अधिकारीको संलग्नतामा भएको अध्ययनको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई आइतबार बुझाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा जेनजीले सुरक्षित भविष्य नदेखेका कारण आन्दोलनमा होमिन पुगेको औँल्याइएको छ । नेपालमा धनी र गरिबबिचको आम्दानीको वितरणमा ठुलो खाडल रहेकाले सो आन्दोलनमा न्यून आय भएको र पिछडिएको समुदाय पनि होमिन पुगेको औँल्याइएको छ । ठुला होटेल, औद्योगिक प्रतिष्ठान डिपार्टमेन्टल स्टोर लुटपाट तथा तोडफोडमा यस्तो समुदायको संलग्नता भेटिएको भन्दै प्रतिवेदनमा आर्थिक रूपमा हुने र नहुनेबिचको खाडल कम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
उद्यम, लगानी र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित प्रक्रिया अत्यधिक जटिल र समयका हिसाबले खर्चिलो हुँदा आर्थिक गतिविधि नै सुस्त हुनुलाई पनि यसमा कारक मानिएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार निकै व्यापक रहेको र यसलाई प्रणालीकै असफलताका रूपमा युवाले बुझेको पाइएको भन्दै प्रतिवेदनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालतलगायतमा राजनीतिक नियुक्ति हुने र ती व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको बुझाइ युवामा रहेको औँल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनले संविधान संशोधन गरेरै यस्ता निकायमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम तथा इमानदार व्यक्ति नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । समयमै न्याय नपाउने अवस्थाले सुशासनप्रतिको विश्वास खस्कने भएकाले शीघ्र निष्पक्ष र पारदर्शी न्याय निरूपण गरी फैसला अनिवार्य गरिनुपर्ने भनिएको छ ।
बढ्दो बेरोजगरीप्रति जेनजी चिन्तित पाइएको भन्दै शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । माध्यमिक शिक्षामा व्यावसायिक विषय अनिवार्य राख्ने र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी बजार माग अनुसारको बनाएर विश्वविद्यालय शिक्षा र श्रम बजारलाई जोड्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
स्थानीय स्रोत सिप र बजारलाई आधार मानी कृषि, लघु उद्योग पर्यटन हरित प्रविधि क्षेत्रमा युवालक्षित उत्पादन परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।
अबको विकास रोजगारीमा आधारित र राष्ट्र र निजी क्षेत्रले गरेको लगानी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको हुन आवश्यक रहेको, एक हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी उद्यमीलाई राज्यले सम्मान गर्ने र एक प्रतिशत आयकर छुट पनि दिने व्यवस्था मिलाउन उचित हुने सुझाइएको छ । प्रतिवेदनले केही निजी लगानीकर्ता राजनीतिक नेतृत्वमा पनि समाहित हुँदा लगानीकर्ताको आदर्श व्यक्तित्वमा पनि धमिलोपना आएको यसकै कारण पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आगजनी र तोडफोड भएको जनाइएको छ । यस अवस्थामा लगानीकर्ता कुनै पनि दलसँग प्रत्यक्ष आबद्ध नभई स्वतन्त्र लगानीकर्ताका रूपमा चिनिनु राम्रो हुने सुझाव दिइएको छ । उद्योगी व्यवसायी पूर्ण नैतिकतामा चल्न आवश्यक रहेको भन्दै एक पैसा पनि कर नछल्ने प्रतिष्ठित र इमानदार करदाताका रूपमा स्थापित हुन सके सर्वसाधारणको आदरका पात्रका रूपमा औद्योगिक व्यवसायी पर्ने जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनबाट ८४ अर्ब ४५ करोड रुपियाँको क्षति भएको र हाल बैङ्किङ क्षेत्रमा रहेको पर्याप्त तरलता सदुपयोग गर्दै सरकारले बैङ्कबाट ऋण लिएर पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनु उपयुक्त हुने भनिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले पनि पुनर्निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सस्तो ब्याजदरमा दीर्घकालीन कर्जा (५–१० वर्षसम्म) उपलब्ध गराउन राम्रो हुने सुझाव दिइएको छ ।