काठमाडौँ, चैत ३० गते । नेपालको संविधान जारी भएको एक दशकको समीक्षा, कार्यान्वयनको अभ्यासमा देखिएका चुनौती र भावी मार्गचित्र तय गर्न सरकारले विमर्श अघि बढाएको छ । सरकारले नौ राजनीतिक दलसम्बद्ध ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ गठन गरी संविधान संशोधनका लागि बहस पैरवी आरम्भ गरेको हो । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने गृहकार्य थालेपछि राजनीतिक दलले पनि आफ्ना मुद्दामा आन्तरिक छलफल आरम्भ गरेका छन् ।
संविधान जारी हुँदा स्वागतसँगै विरोध पनि भयो । तथापि संविधानका अपरिवर्तनीय विषयबाहेक अन्य अन्तरवस्तुलाई समयसापेक्ष र सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकारसँगै राजनीतिक दल पनि प्रतिबद्ध छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता सदस्य हुनुहुन्छ ।
कार्यदलले संविधान संशोधन बहस बृहत् र सबैको अपनत्व हुने गरी अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । संयोजक शाहका अनुसार राष्ट्रिय सहमति, सबैको सहभागिता र तथ्यमा आधारित रहेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने छ । उहाँले कार्यदलको पहिलो बैठकमा राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति सरकार प्रस्ट रहेको बताउनुभएको छ । सरकारले साझा प्रयासका साथ संविधान संशोधन बहस सुरु गरेपछि दलहरूले पनि राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर संशोधनीय विषयमा छलफल गर्न तयारी थालेका हुन् ।
कार्यान्वयनको समीक्षापछि संशोधन
कांग्रेसले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा चारबुँदे सर्त राखे पनि संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय छलफलका लागि खुला रहेको प्रस्ट पारेको छ । कांग्रेस नेता एवं सांसद् मोहन आचार्यले संविधान संशोधन गर्दा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउँदै जनताको अधिकार, इच्छा र आकाङ्क्षालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान कार्यान्वयन गर्दाको यो अवधिमा देखिएका कमीकमजोरीको समीक्षा गर्नु पर्छ । अनि साझा सूची बनाएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ सबैलाई समेटेर संशोधन गर्न मिल्ने विषयमा बहस थाल्नु पर्छ । साझा निष्कर्षकै आधारमा संशोधन गर्नु पर्छ ।”
कार्यदलका सदस्य एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देवप्रसाद गुरुङले कार्यदलको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधनका लागि दुई महिनाभित्र मसौदा प्रस्ताव (बहसपत्र) तयार पार्नु रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रारम्भिक चरणमा संविधानको धारा २७४ मा रहेका व्यवस्था र संशोधन गर्न नसकिने आधारभूत विषयबाहेक अन्य कुन कुन क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे गृहकार्य गर्ने गरी छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान जारी भएको एक दशकमा पुनरवलोकन गर्ने समय आएको छ तर संविधान संशोधन जटिल प्रक्रिया हो । त्यसैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, मुलुकको शान्तिसुरक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्थिरतालाई दृष्टिगत गरेर संशोधनका लागि बहस आरम्भ गर्नु पर्छ ।”
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षको अभ्यासमा देखिएका कमजोरी सुधार्न अनावश्यक प्रावधान हटाउने र आवश्यक नयाँ प्रावधान थप्नुपर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानका कमीकमजोरी हटाउनु पर्छ । संविधानलाई समयानुकूल संशोधन गर्नु पर्छ । आवश्यक देखिएका प्रावधान समेट्नु पर्छ । यसका लागि नेपाल कानुन आयोगको सुझाव, नेपाल बार एसोसिएसनको सुझावसहित अन्य क्षेत्रका विज्ञका सुझावलाई समेट्नु पर्छ ।”
‘विज्ञसँग परामर्श गर्नु पर्छ’
कांग्रेस नेता आचार्यले सरकारको सकारात्मक प्रयासलाई आफ्नो समर्थन हुने प्रस्ट पार्दै नागरिक समाज, विज्ञ र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र बहस हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा कांग्रेसले कानुनी पक्षसँगै अन्य प्राविधिक पक्षमा विज्ञसँग परामर्श गरेर मात्रै अघि बढ्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधनका बेला विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय हुने सम्भावना रहन्छ नै तर समाजमा नकारात्मक भाष्य सिर्जना गर्नुभन्दा तथ्यमा आधारित भएर अघि बढ्नु पर्छ । यो नै राष्ट्र र नागरिकको हितमा हुन्छ ।”
नेकपाका नेता गुरुङले दलहरूको साझा व्यक्तित्व, संविधानविद्, नागरिक समाजका सदस्य र पूर्वन्यायाधीशलाई समावेश गरेर संवाद र सहजीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सरकारलाई पनि सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधन गर्दा हुने जोखिमप्रति सतर्क हुनुपर्ने बताउनुभयो ।