सामाजिक सुरक्षा ऐन अनिवार्य लागु गर्न आग्रह

65

बुटवल, ५ भदौ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निकै ठूलो तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा ऐन अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै १० मजदुर संगठनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । चार वर्ष अघि ल्याइएको कार्यक्रम कार्यान्वयन एकदमै कमजोर र रोजगारदाताबाट स्वेच्छाचरी भएको भन्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले सामाजिक सुरक्षा ऐन स्वेच्छिक नभई अनिवार्य कार्यान्वय गर्न माग गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ३४ ( २) मा सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ भनिएकाले संविधानको भावनालाई आत्मसात्् गर्दै श्रम ऐन २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन अनिवार्य रुपले पूर्णरुपले लागु गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट हालसालै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा जारी भएका अन्तरिम आदेशले मजदुर संगठनहरु आश्चर्यचकित भएको भन्दै ऐन कदापी स्वेच्छिक हुन नसक्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । अदालतको अन्तरिम आदेशले देशका करिब एक करोड ४० लाख श्रमिकहरुलाई दीर्घकालीन असर पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
मग पूरा गर्न आलटाल गरे लाखौं मजदुरलाई सडक आन्दोलनमा उतार्ने संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका केन्द्रीय संयोजक एवं बागमति प्रदेश सभा सदस्य जगत सिंखडाले बताए ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकरण हुन बांकी रहेकाहरुलाई सूचिकरण हुन पत्राचार गर्न संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले माग गरेको छ । यस्तै सूचिकरण भएका तर कानून अनुसार सूचिकरण नभएका, नियमानुसार योगदान रकम जम्मा नगरेका, केवल स्थायी वा नियमित काम गर्ने सीमित श्रमिकहरुलाई मात्र सूचिकरण गरेका सबै प्रकारका उद्योग,फर्म,कम्पनी,सेवा तथा व्यवसायका रोजगारदाताहरुबाट योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ९ (१) वमोजिम अनिवार्य असूल गर्न केन्द्रले माग गरेको छ । ऐन विपरित गर्ने रोजगारदातालाई सरकारबाट दिइने सुविधा र विभिन्न छुट सहुलियत रोक्का गर्न पनि केन्द्रले माग गरेको छ ।
यस्तै सबै प्रकारका उद्योग,फर्म कम्पनी सेवा तथा व्यवसायको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत भई योगदान गरेको निस्सा अनिवार्य संलग्न गर्ने व्यवस्था गर्न संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको माग छ ।
यस्तै अनौपचारिक श्रम क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार श्रमिकहरुको स्थानीय तहमा स्थायी प्रणालीको प्रबन्धसहित अनिवार्य पञ्जिकरण गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्धताका लागि व्यवस्था मिलाउन केन्द्रले माग गरेको छ । यसैगरी नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थामा रहेका करार श्रमिक तथा कामदार हरुलाई यथाशीघ्र वजेट निकासा गरी २०७८ साउन १ गतेबाट नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुने व्यवस्था मिलाउन केन्द्रको माग छ ।
यस्तै श्रम ऐनको दफा १४५ को अपव्याख्या गर्दै श्रमिक कटौति बन्द गर्न,श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाई श्रम बजारको नियमित नियमनको व्यवस्था मिलाउन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले सरकारसंग माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि मुख्यमन्त्री केसीले ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसंग समन्वय गर्ने बताए । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा श्रमिकहरुको योगदान महत्वपूर्ण रहको भन्दै मुख्यमन्त्री केसीले कसैको दवावमा परेर ऐन कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट पारे । ‘श्रमिक संगठनहरुको माग जायज छ, ऐन कार्यान्वयन वाध्यकारी छ’– मुख्यमन्त्री केसीले भने–‘कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने प्रश्नै हुन्न,दृढतापुर्वक लागु गर्छौं ।’