बुटवल उपमहानगरद्वारा नियम मिचेर कर्मचारीको बढुवा

1137

निर्णय बदर गर्न अख्तियारको निर्देशन
थप आर्थिक दायित्व उपमहानगरले ब्यहोर्नुपर्ने
भुवन कार्की
बुटवल, १५ असार । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफूखुसी कानुन बनाएर कर्मचारीको बढुवा र ग्रेड वृद्धि गरेको रहस्य खुलेको छ । मनोमानी कानुन बनाएर कर्मचारीको बढुवा र ग्रेड बृद्धि गरी अनियमितता गरेको पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसलाई खारेज नै गर्न निर्देशन दिएको छ ।
राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी कर्मचारीको बढुवा र ग्रेड बृद्धिको उपमहानगरको निर्णय बदर गरी यसबीचमा सिर्जना भएको आर्थिक दायित्व सम्बन्धित पक्षबाट भराउन निर्देशन दिंदै अख्तियारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गएको असार २४ गते पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारको पत्राचारपछि मन्त्रालयले यही साउन ६ गते बुटवल उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै कुनै पनि कानुनी आधार र प्रकृयाविना आफै कार्यविधि बनाएर साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारीको बढुवा र ग्रेड बृद्धिले सरकारी कोषको दुरुपयोग भएको ठहर गरिएको छ । ती कर्मचारीको बढुवा गर्दा आर्थिक अनियमितता पनि गरिएको आशंका छ ।


उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र कर्मचारी समायोजन २०७५ मा भएका व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै २०७६ मंसिर १ गतेदेखि लागु हुने गरी कर्मचारीको बढुवा र ग्रेड बृद्धि गरेको तथ्य बाहिर आएको हो । बुटवल उपमहानगरपालिकाको निर्णय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा भएका व्यवस्था समावेश गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७५।१२। १ मा स्वतः समायोजन भएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको तह मिलान सम्बन्धमा विषय शिर्षकमा गरिएको पत्राचारको ठाडो उल्लंघन भएको देखिन्छ–अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ को उपदफा १ को ख वमोजिम कानूनविपरितका निर्णय बदर गरी बढी हुन आएको आर्थिक दायित्व सम्बन्धित पक्षबाट भराउनुपर्ने देखिएको अख्तियारको पत्रमा उल्लेख छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले गोप्यरुपमा कार्यविधि बनाएर कर्मचारी बढुवा गरेको पाईएपछि अख्तियारमा गोप्य उजुरी परेको थियो ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाण्ी शर्माले कर्मचारीहरुकै दवाव र आन्दोलनका कारण उक्त निर्णय गरिएको भएपनि अख्तियारले छानवीन गरेर मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको र मन्त्रालयले पनि पत्राचार गरिसकेकाले अब तुरुन्तै खारेज गरिने बताएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकामा साढे दुई सय कर्मचारी छन् ।
तस्विरमा अख्तियार र मन्त्रालयले पठाएका पत्रहरु ।