लकडाउन अवधिको ब्याज छुट दिइनुपर्ने उद्योगीको माग

224

बुटवल,२३ असार । रुपन्देहीका उद्योगीहरुले कोरोना महामारीका कारण लम्बिंदै गएको लकडाउनका कारण सिर्जित आर्थिक संकटबाट उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत दिन पुनःकर्जा कोष दुई खर्ब रुपैयांको बनाउन माग गरेका छन् । तीन महिनासम्म उद्योग–व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द हुंदा थला परेका उद्योग–व्यवसायलाई पुर्ववत् सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा दुई खर्ब रुपैयां पुनःकर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने रुपन्देही उद्योग संघको माग छ । सरकारले घोषणा गरेको सय अर्ब (एक खर्ब) रुपैयाको पुनःकर्जा कोष अपर्याप्त भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट थप एक खर्ब रुपैयां पुनःकर्जा कोषको व्यवस्था गरी सहज र सरलरुपमा उद्योगी व्यवसीलाई दिन संघले माग गरेको छ । संघले मंगलबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले उद्योग क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको भन्दै लकडाउन अवधिको बैंक ब्याज ५० प्रतिशत छुट गर्न,सबैखाले कर्जाको पुनर्तालिकरण गर्न र ब्याज पुंजीकरणसहित कर्जा पुनःसंरचना गर्न माग गरेको छ ।

‘उद्योगीका समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रीलाई ८ बुंदे र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १३ बुंदे ज्ञापनपत्र बुझाएपनि माग सम्बोधन गर्ने कुनै संकेत नदेखिएको छैन’–संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहराले भने–‘सरकारबाट उल्लेख्य राहत र छुटको कुनै संकेत नहुंदा असार मसान्तका कारण उद्योगीहरु तनावमा परेका छन् ।’ तीन महिनासम्म उद्योग बन्द हुंदा आम्दानी शुन्य भएकाले असार मसान्तमा बैंक ब्याज र कर चुक्ता गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले सामान्य अवस्थामा जस्तो यो वर्ष नभएकाले सरकार उद्योगीका मागप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने अध्यक्ष बोहराले आग्रह गरे । कोभिड— १९ को प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर सवै उद्योगमा परेकोले ती असरवारे अध्ययन गरी उद्योगहरुको वर्गिकरण गरेर ३ वर्ष देखि ५ वर्ष सम्मको लागि ३ प्रतिशत व्याजदरमा पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघका महासचिव जिवकान्त काफ्लेले बताए । कोरोना महामारीका कारण भारतीय श्रमिकहरु घर गएका र उनीहरु काममा फर्कने संभावना न्यून रहेकाले उद्योगलाई चाहिने श्रम शक्तिको पूर्तिका लागि सरकारले तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने,विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने संघका महासचिव जिवकान्त काफ्लेले बताए । कोभिड १९ का कारण प्रत्यक्ष असरमा परेका उद्योगीहरुलाई राहत स्वरुप स्थानीय सरकारले लिने दस्तुर र कर २ बर्षका लागि छुट र सहुलियत प्रदान गर्न पनि उनले माग गरे । कोरोना महामारीले बिथालेको लगानीको वातावरण सुधार्न लगानीकर्तालाई अधिकतम ५ प्रतिशतमा पू“जीको उपलव्धता र निश्चित समयका लागि पू“जीगत समर्थन गर्ने नीति लिन पनि संघले सरकारसंग माग गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगले विदेशवाट आयात गर्ने कच्चा पद्धार्थको भन्सार दर घटाउन, विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्न,भन्सार नीति वैज्ञानिक बनाउन,लकडाउनले गर्दा बन्द भएका उद्योहरु पुनःसञ्चालन नहु“दासम्मको लागि विद्युतको डिमाण्ड शुल्क नलिन संघले माग गरेको छ । कोरोनाका कारण वित्तीय व्यवस्थापनमा नै संकट आउन सक्ने औंल्याउंदै संघले सबै क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको व्याजदर ७.५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । उद्योगहरुले लिएको आवधिक कर्जाको किस्ता भुक्तान गर्ने समय १ वर्ष पछि सारी २०७८ साउनबाट मात्र किस्ता भुक्तान गर्ने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ । बैंकहरुले कर्जा प्रदान गर्दा लिने सेवा शुल्क र नविकरण शुल्क बढीमा रु. १० हजार भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गर्न गर्न,बैंकहरुको स्प्रिड दरलाई ३.५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्न, उद्योगहरुले लिएको कर्जा आगामी ५ वर्षसम्म नविकरण गरी असल कर्जामा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न र वाच लिष्टको प्रावधानलाई २ वर्षसम्मका लागि स्थगित गर्न संघले माग गरेको छ । धितो कर्जाको एकल सिमा एक करोड पुराउनु पर्ने र व्यक्तिगत कर्जाको हकमा धितो सुरक्षणको ७५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ । उद्योगीहरुले प्रतितपत्र खोल्दा १० प्रतिशतसम्म नगद रकम बिना ब्याज बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएकाले उक्त रकम कर्जा वा बचत खातामा होल्ड गर्ने व्यवस्था गर्न र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कम्तिमा ५० प्रतिशत उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघले माग गरेको छ । १५ खर्ब भन्दा बढी पू“जीकरण र करीब १८ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता रहेको पू“जी बजारको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नका लागि न्यून ब्याजदरमा शेयर धितोको ७५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि संघको माग छ । कोरोनाको असरका कारण नेपालमा कार्यरत विशेषगरी भारतीय श्रमिकको पलायनले उद्योग क्षेत्र प्रभावित भएका र अर्कातर्पm विदेशबाट नेपाल फर्किएका हजारौं युवाहरु बेरोजगार हुने अवस्था रहेकाले नेपाल फर्केका युवाहरुको तथ्यांक तयार गरी उद्योग क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न र सिप नभएका नेपाली युवालाई सीपमूलक तालिमहरु तत्काल संचालन गर्न संघले माग गरेको छ । उपयुक्त जग्गाको अभावमा व्यवसाय विस्तार गरी ढुक्कस“ग लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले तत्कालै जग्गाको वर्गीकरण गरी उद्योग संचालनका निम्ति जग्गा छुट्याउन र सोही स्थानमा उद्योग स्थापना र विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अवलम्वन गर्न, जग्गा र श्रम शक्तिको सदुपयोग र समुचित परिचालनका लागि तत्काल भूमि बैंक,रोजगार बैंक र सूचना केन्द्रहरुको व्यवस्था गर्न पनि संघले सरकारसंग माग गरेको छ ।