सरकारी विद्यालयको वर्तमान अवस्था

566

योगेन्द्र खरेल

शिक्षा नै मानव बिकासकाे प्रमुख आधार हाे । शिक्षाकाेे बिकाश बिना अन्य बिकासहरुकाे परिकल्पना गर्नु मुर्खता सिवाय अरु केही हुन सक्दैन । यसले मानव बिकास सङ्गै अन्य भाैतिक बिकासहरुमा अहम भुमिका निर्वाह गरिरहेकाे हुन्छ । के शिक्षा प्राप्त गर्नु जागिर खान कै लागि मात्र हाे त ? त्यसाे मात्र हाेेईन ,यसलेे त मानवमा ब्यक्तित्व बिकास सङ्गै आत्मनिर्भर हुन र नेत्तृत्वदायि भुभिकाकाे बिकास गर्न मद्दत गर्दछ ।त्यसैले त सरकारले सबैलाइ समान र निशुल्क बिधालय तहकाे शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै बर्षेनि अरबाै रुपैयाँ लगानि गरि , यसकाे जिम्मा सरकारि बिधालयलाइ दिएकाे छ, नितिगत रुपमा याे निकै सुन्दर पक्ष हाे ।तर अहिले चै सरकारि बिधालयहरु टर्चलाईट नै बालेेर खाेज्नुपर्ने अबस्था सिर्जना भएकाे छ।

   मेराे बुझाइमा निशुल्क र समान शिक्षा दिने बिधालयलाइ नै हाेला ,सरकारि बिधालय भन्ने । सरकारले सरकारि बिधालय खाेल्ने अनुमति दिन्छ , स्थानीय समुदाय पनि आफ्ना नानिबाबुहरुलाइ निशुल्क ,गुणस्तरीय र शुलभ शिक्षाकाे लागि बिधालय खाेल्न तयार हुन्छन् तर बिडम्बना सरकारि बिधालय खाेल्न स्वीकृति दिने सरकार नत प्रर्याप्त भाैतिक ब्यवस्थापन गर्छ नत प्रर्याप्त शिक्षक दरबन्दी ।यसाे भएपछि ,स्थानीय समुदाय निजिस्राेतमा शिक्षक नियुक्ति गर्न बाध्य हुन्छ। अहिले स्थानिय समुदायमा कुनै स्राेत छैन । भएका बनजङ्गल ,नदिनाला , चाैर ,बालुवाढुङ्गा स्थानिय सरकार मातहत गएपछि समुदाय स्राेत शून्य हुन पुग्याे र भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, सहयाेग शुल्क , सर्टिफिकेट शुल्क लगायत विभिन्न बाहना मा शुल्क असुलिरहेकाे छ, यसरी निजि विधालय सरह शुल्क तिर्नु परेपछि के यिनिि सरकारि बिधालय हुनसक्छन् त ?
        धेरै मात्रामा निजि विधालयहरु खुल्नु र अङ्ग्रेजी भाषाकाे पढाइ तर्फ अभिभाबक आकर्षि भइदिनाले ,सरकारि भन्ने विधालयहरु लगभग बिधार्थिबिहिन हुने अबस्था पुगेपछि , सरकारि विधालयहरुले पनि बाध्य भएर अङ्ग्रेजी भाषाका कक्षाहरु चलाउनु पर्ने भयाे र अङ्ग्रेजी भाषाका  कक्षाहरु शुरु त गरे तर प्रायः पुराना र अध्ययनशिल नभएका सरकारि शिक्षकहरुबाट याे पठनपाठन सम्भब भएन , याे परिस्थितिमा सरकारि विधालयहरुले निजिस्राेतमा शिक्षक नियुक्ति गरि विधार्थिहरुबाट भर्ना ,मासिक र परीक्षा  शुल्कहरु असुल्न थालियाे ,यसरी निशुल्क शिक्षाका नाममा शुल्क असुल्ने बिधालय सरकारि बिधालय हुन सक्लान् त ?
 सरकारले निशुल्क र समान विधालय शिक्षा सबै नागरिकलाई पुर्याउने भनिरहेका बेला , केही बिधालयहरुले अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषाका कक्षाहरु सन्चालन गरि हुनेखाने र हुदा खानेहरुकाे बिचमा विभेदकारि शिक्षा प्रदान गरिरहेकाे छ। हुनेेखानेहरु पैसा तिरेर अङ्ग्रेजी भाषामा र हुुुदाखानेहरु पैसा नभएकाे कारण नेपाली भाषामा पढ्न बाध्य छन ।यसरी विभेदकारि शिक्षा प्रदान गर्ने विधालयहरु सरकारि विधालय हुन सक्लान त ?  तर बिडम्बना चाहिँ के छ भने धनी र गरिब छुट्याएर बिभेदकारि शिक्षा दिने नाम मात्र का सरकारि विधालयहरुलाइ `नमुना विधालय ´ घाेषणा गरेकाे छ सरकार । याे भन्दा लज्जास्पद कुरा अरु के हाेला र ।सरकारले निशुल्क शिक्षा दिने भनेर अरबाै लगानि गरेका यी विधालयहरुले नर्सरि देखि कक्षा १२ सम्म बिभिन्न् बाहानामा शुल्क असुलिरहेका छन । सरकारि तलब खाएका शिक्षकरु १/२ पिरियडमात्र पढाइ आराम गरिरहेका छन र निजिस्राेका शिक्षकहरुले सरकारि भनाउदा विधालयहरु थामिरहेका छन । याे परिस्थिति हेर्दा सरकारकाे लगानि बालुवामा पानी खनाए सरह भएकाे छ। याे परिस्थिति काे अध्ययन गर्दा ,शिक्षा क्षेत्र निजि क्षेत्रलाइ दिई सरकारि खर्च कटाैति गर्नु नै उत्तम देखिन्छ ।
     बर्तमान परिस्थिति हेर्दा सरकार र सरकारि विधालयका शिक्षकरु सरकारि विधालयकाे शैक्षिक अबश्था सुधार गर्न उदासिन देखिएका छन । सरकारि विधालयकाे शिक्षाकाे गुणस्तर खस्किनुका कारणहरु निम्न हनसक्छन।
 १: सरकारले पर्याप्त रकम लगानि नगर्नु
 २: सरकारि विधालयकाे मालिक सरकार विधालयबाट धेरै टाढा हुनु।
 ३: सरकारले पठाएका अनुगमनकर्ताहरु विधालयमा नपुग्नु ,जसले गर्दा विधालयका गतिबिधिहरु नियमित अनुगमन नहुनु।
 ४: पाठ्यक्रम र परिक्षाप्रणालि ब्यावहारिक नहुनु।
 ५: दलित, जनजाति ,महिला ,मधेसि ,अपाङ्ग ,पिछडिएका बर्गकाे नाम हुने आरक्षणले तुलनात्मक रुपमा कजाेर शिक्षक विधालय प्रबेश गर्नु ।
 ६: शिक्षकहरु पठनपाठन भन्दा राजनैतिक क्रियाकलापमा बढि सक्रिय हुनु।
 ७: विभिन्न बाहनामा आन्तरिक परिक्षाकाे नाममा न्युनतम अङ्क मात्र ल्ययाउने  कमजाेर शिक्षक नियुक्तिहुनु ।
 ८: शिक्षकहरु अध्यनशिल ,उर्जाशिल र जिज्ञासु नहुनु र बिना तयारि कक्षाकाेठा प्रबेश गर्नु ।
 ९:  बिधार्थिकाे मनाेबिज्ञान बुझेर भन्दा,लाैराे लगाएरै पढाउने हाे भन्ने।मानसिकता बाट शिक्षकहरु ग्रसित हुनु।
 १०: शिक्षकहरुले बिधार्थिसामु नैतिक आचरण गुमाउदा ,शिक्षकहरुले बिधार्थिबाट बिश्वास गुमाउनु।
 ११: शिक्षक पेसालाइ ,सरकारि काम कहिले जाला घाम भनी हेर्नुु ।
   १२: समाजमा पढेलेखेका युवाहरु बिदेशियकाले राजनैतिक तथा सामाजिक सङ्घसस्थाहरुकाे जिम्मेवारिले गर्दा शिक्षकहरु यतै ब्यस्त हुन ।
 १३: सरकारि बिदाहरुका अलवा शिक्षकहरुका ब्यक्तिगत बिदाहरु धेरै हुनु।
 १४: समन्वयकारि र नेत्तृत्वदायि प्रधानाध्यापक हरुकाे कमि हुनु।
 १५: बिधालयहरु राजनैतिक अखडाहरु हुनु।
 १६: शिक्षकहरुलाइ बिषयबस्तु सम्बन्धि पुनर्ताजगी तालिम पर्याप्त नहुनु । भएका तालिमहरु पनि प्रभाबकारि नहुनु ।
 १७: बिधालय समयमा हुने तालिमहरुमा अतिरिक्त भत्ताको व्यबस्था हुनु । जसले।गर्दा ,तालिम भन्दा नि भत्ता तिर ध्यान जानू।
 १८: विधार्थि केन्द्रित नभइ शिक्षक केन्द्रित पठनपाठन हुनु।
 १९: बिधार्थिहरु जिज्ञासु र अध्ययनशिल नहुनु।
 २०: अभिभावकहरु जिम्मेवार नहुनु।
    यी र यस्तै कारणहरुले गर्दा सरकारि विधालयकाे शैक्षिक गुणस्तर न्यून हुँदै गईरहेकाे छ । सरकारि विधालयहरुले सरकारकाे नीति बमाेजिम निशुल्क र समान शिक्षा दिन नसकेकाले , सम्पूर्ण सरकारि विधालयहरु।फेजआउट गरि निजि बिधालय मार्फत सबैमा शिक्षा पुर्याउनु उचित हाेला , हुदाखाने गरिब बिधार्थिहरुकाे शुल्ककाे जिम्मेवारी सरकारले लिनेगरि पठनपाठन अघि बठाउनु उपयुुक्त हुन् कि।