नेपालमा सरकारी विद्यालयको अवस्था

917

अमृता अधिकारी
शैक्षिक गुणस्तरको परिभाषा आआफ्नै भए पनि नेपालको सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कमजोर छ भन्ने कुरामा नीति, निर्माता, शिक्षाकर्मी, उच्च प्रशासन कसैको विमति छैन । सरकारले जुनसुकै लगानी गरे पनि सरकारी विद्यालयको नतिजा हेर्दा ती लगानी बालुवामा पानी खनाए जस्तो देखिएको छ । नयाँ नीति निर्देशन र पहलकदमीहरू हावाका महलजस्ता देखिएका छन् । असल नियतले लागू गरिएका योजना र कार्यक्रमहरू कायम हुन सकेका छैनन् । समस्या कहाँनेर हो ? कस्को कति जिम्मेवारी हो ? वस्तुपरक रुपमा अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण गर्नेभन्दा पनि सरोकारवालाबीच एक आपसमा पूर्वाग्रह ग्रसित आरोप प्रत्यारोपको लामो शृङ्खला गुञ्जिइसकेको छ तर समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ । सरकारी विद्यालयको प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा हेरेक वर्ष घट्दै जानुनले यो तथ्यलाई प्रमाणित गर्दछ । वि.सं २०७२ सालबाट लागू भएको अक्षराङ्क पद्धतिले सार्वजनिक उच्चमाध्यमिक विद्यालयरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउला तर भनिएको गुणस्तर कायम हुन नसक्ने निश्चित छ । अझै पनि कतिपय अति दुर्गम ठाउँहरूका बालबालिकाहरू घण्टौँ हिँडेर पुग्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । उनीहरूलाई शिक्षाको विश्वव्यापी नाराले छुन सकेको छैन तर सरकारी विद्यालय पायकका अभिभावकमा निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षणले गर्दा सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ । यसको प्रमुख कारण प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा नै हो । अधिकांश सरकारी विद्यालयका ब्यवस्थापन समिति र प्रधानध्यापकहरू आफ्नो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्नेभन्दा पनि भवन र चर्पीकै माग लिएर जिल्ला शिक्षा कार्यालय धाउने प्रवृत्ति छ । सरकारी विद्यायको कमजोर नतिजा र निजी विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षणको कारणले सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दो छ तर विद्यालयको सङ्ख्या भने दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । सहरतिरको बसाइँसराइ र परिवार नियोजनले गाउँघरतिरको सङ्ख्यामा गिरावट आउँदो छ तर शिक्षाको उज्यालो घामबाट कसैलाई बञ्चित नगर्ने नाराको नाममा नयाँ विद्यालय खोल्ने तथा भएका विद्यालयहरूमा तह थप्ने काम जताततै जारी छ । जसमा अन्धधुन्ध स्वीकृति दिएर सरकार शैक्षिक दुर्गतिको भागिदार बन्दै गएको छ ।
समस्याका कारण
शैक्षिक कार्य विद्यार्थी र अभिभावकको त्रिपक्षीय सहभागिताको उपज हो । शिक्षा सचेत अभिभावक समर्पित शिक्षक र लगनशील विद्यार्थी भएमा निश्चित रुपमा गुणस्तर वृद्धि हुन्छ। मियो बलियो भए मात्र दाइँ राम्रो हुन्छ । विद्यायको मियो भनेको प्रधानाध्यापक हो । विद्यायको दैनिक प्रशासन मात्र होइन विद्यालयको दीर्घकालीन तथा तत्कालीन योजना निर्माण कार्यान्वयनको समन्वय सहकर्मी तथा मातहतका शिक्षक कर्मचारी र विद्यालयको परिचालन नियन्त्रण प्रोत्साहन तथा दण्ड पुरस्कारको ब्यवस्थापन प्रधानाध्यापकले सही ढङ्गले गर्न सक्यो भने विद्यालयले गति लिन्छ । पहाडी क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयका प्रधानाध्यापकमा जागिरमा धेरै भोटो फटाएको अनुभव र शक्ति केन्द्रहरूको आशीर्वाद बाहेक कुनै योग्यता छैन । सरकारी विद्यायमा नियुक्ति प्रकृयाको आधारमा सत्र खाले शिक्षक छन् । एक र अर्को शिक्षकबीच तनाव र द्वन्द्वको सम्बन्ध विकसित भएको छ । पुराना स्थायी शिक्षकहरू विचार व्यवहारमा जड छन् । प्रविधिमा पडाडी पुराना शिक्षक डिप्रेसनमा छन् । घरपायकका शिक्षक घरको काममै बढ्ता ध्यान दिने टाढाका शिक्षक लामो समय बिदा बस्ने समस्यालाई सत्र वर्षपछि खुलेको शिक्षक आयोगले पनि सुल्झ्याउन सकेन । नयाँ शिक्षकहरूमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिएको छ । जसले घरपायकमा नियुिक्त पाए उनीहरूले विद्यालयमा हाजिर गरेकै दिनमा अरु पेसा सुरु गर्ने जसले टाढा नियुक्ति पाए उनीहरू परीक्षण काल सकिएकै दिनबाट घरपायक सरुवा हुने मानसिकता, समर्पणको खडेरी शिक्षक तालिमहरू कामयाबी हुन सकेका छैनन् । सरकारी स्थायी शिक्षकको हकमा बढुवा सहयोगी मात्र बनेका छन् भने अस्थायी शिक्षकको हकमा त्यो पनि हुन सकेको छैन । शिक्षकहरू तालिममा जानाले विद्यालयहरू हरेक शैक्षिक वर्ष पटकपटक लगभग बन्दकै अवस्थामा पुग्छन् तर ती कक्षा कोठामा प्रयोगमा आउँदैनन् । यीभन्दा गम्भीर कुरा देशमा लागू लगाव बिहीन लोकतन्त्र हो । राज्य कोषबाट पालिएका तथा राज्यका शिक्षानीति निर्माणमा जिम्मेवार व्यक्तिहरू सरोकारवाला लगानीकर्ता र अभिभावक अन्य कुनै न कुनै रुपले निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित छन् । समाजमा रहेका सबैभन्दा कमजोर समुदायका बालबच्चा पढ्ने थलोको रुपमा सरकारी विद्यालयहरू रहेका छन् । सरकारी विद्यालयहरूमा सचेत अभिभावकको अभाव सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू योजना र नेतृत्व क्षमताविहीन हुने र शिक्षकहरू अन्य कामतिर नै अल्मलिने अवस्था छ । अनुगमन र निरीक्षणको जिम्मेवारी पाएका जिल्ला शिक्षाका अधिकारीहरू कानुनी रुपमा मजबुत भए पनि आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउने भएकाले उनीहरूसँग नैतिक बलको अभाव देखिन्छ । ‘जग बलियो भए घर बलियो हुन्छ’ भनेझँै विद्यालय शिक्षाको जग भनेको प्रथामिक तह हो । यसको सुधार नगरी समग्र शिक्षाको सुधार हँुदैन । विभिन्न कारणले कमजोर बन्दै गएको नेपालको प्रथामिक शिक्षालाई उदार कक्षोन्तीले ध्वस्त बनाएको हो । उदार कक्षोन्तीका पाँचओटा सूचक र तीन श्रेणी छन्। यसको उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई साधारण पढाइ लेखाइ मात्र नभएर दैनिक सरसफाइ, पोषण, हाजिरी र अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागिता समग्रताको आधारमा मूल्याङ्कन गरी श्रेणी निर्धारण गर्नु हो । पहिलो र दोस्रो श्रेणीलाई उत्तीणर्, तेस्रो श्रेणीलाई अति कमजोर तथा असफलताको रुपमा मानिने नीति छ । यस अन्तर्गत कुनैकुनै विद्यालयमा तेस्रो श्रेणी प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षा लिएर श्रेणी उकास्ने र कक्षा चढाउने गर्दछन् तर यसको अभ्यास गलत किसिमले भइरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा उदार कक्षोन्नतिलाई विद्यार्थी फेल गर्न नहुने रुपमा बुझियो कक्षा बढाउने काम मात्र गरियो जसले गर्दा अधिकांश विद्यालयबाट प्राथमिक तह उत्तीर्ण विद्यार्थी आफ्नो नाम लेख्नसम्म पनि असमर्थ हुन्छन् त्यसको प्रभाव माथिल्लो कक्षामा पर्ने गरेको छ ।
समाधानका उपाय
सरकारी विद्यालयको दुर्दशालाई अब टालटुले प्रयासले समाधान गर्दैन । मुहान सफा भयो भने धारा स्वतः सफा हुन्छ । सबैभन्दा पहिले राज्यकोषबाट तलब खाने जोसुकैलाई निजी विद्यालयसँगको सम्बन्धबाट मुक्त गर्ने नीति हुनुपर्छ । राज्यकोषबाट पालिनेहरू निजी विद्यालयका मालिक, सल्लाहकार र अभिभावक बन्न पाउनु हँुदैन । यसोभन्दा मानव अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा उठ्न सक्छ तर राज्यकोषबाट आफू पालिएर राज्यलाई शिक्षामार्फत कमजोर बनाउने कुरा मानव अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सिमाभित्र पर्नु हुँदैन । यसो गरियो भने सरकारी विद्यालयमा पनि सचेत र शक्तिशाली अभिभावकहरू रहन्छन् जसले गर्दा प्रधानाध्यापकको मनोमानी र शिक्षकहरूको गैर जिम्मेवारी नियन्त्रण हुन्छ । विद्यालयका कार्यकारी नेतृत्व प्रधानाध्यापक हुन् । प्रधानाध्यापक ठीक भएमा आधा समस्या समाधान हुन्छ । प्रधानाध्यापक उसको कार्य कुशलताको आधारमा निश्चित अवधिका लागि चयन गर्नुपर्दछ । प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सके नसकेको आधारमा राज्यले करार तोड्ने वा थप्ने गर्नुपर्दछ । व्यवस्थापन समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ । शिक्षकहरूको घरपायकको जागिर बन्द गर्नुपर्दछ । शिक्षक तालिमहरू कक्षालाई असर नपर्ने गरी सञ्चलन गर्नुपर्दछ । तालिमबाट प्राप्त ज्ञान सीप कक्षाकोठामा प्रयोग गरे नगरेको आधारमा सम्बन्धित शिक्षकलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जति पनि नाम चलेका सरकारी विद्यालयहरू असल प्रधानाध्यापकको व्यवस्थित सञ्चालनले गर्दा नै सफल भएका छन् । जस्तै उदाहरणका लागि प्रदेश नं ५ मा पर्ने कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयलाई राख्न सकिन्छ । नेपालकै सरकारी विद्यालय मध्यको एक सर्वोत्कृष्ट विद्यालयको रुपमा रहेको छ । जसमा दुईसय चालीसभन्दा बढी शिक्षक र करिब सात हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने हजरौँ पर्यटकहरू शैक्षिक अवलोकन गर्न आउने गर्दछन् । यहाँ निजी विद्यालयमाभन्दा पनि बढी अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ । यसको कारण भनेकै त्यस विद्यालयको शैक्षिक विशेषता त्यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक र अन्य शिक्षकहरूको व्यवस्थापन तथा पठनपाठन शैलिका कुराहरू त्यस विद्यालयको चरणबद्ध र सुव्यवस्थित नीतिहरू त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू तथा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूप्रतिको अनुशासन र लगाव निकै उत्कृष्ट देखिन्छ । यस्तै सफल विद्यालयका उदाहरणहरूलाई सबैले हेक्कामा राख्नु अत्यावश्यक छ । जथाभावी विद्यालय खोल्ने र तह थप्न स्विकृति दिने प्रथा अन्त्य गर्नुपर्ने विद्यालय अति टाढा भएको कारण कोही विद्यालय जानबाट बञ्चित भएका छन् भने त्यस्ता ठाउँहरूको पहिचान गरेर तिनका लागि राज्यले विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्छ । अहिले विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी बितरण गरिन्छ यसको सट्टा कक्षा र विषयको आधारमा शिक्षक दरबन्दी कायम गर्नुपर्छ । विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका विद्यालयलाई अर्कोमा गाभ्ने कामलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ आधुनिक विधि र प्रविधिको कक्षाकोठामा प्रवेशलाई समेत यसले सघाउ पु¥याउँछ ।